ਉਡਾਣਾਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਫਲਾਈ’ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਮਕੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਬੀ.ਸੀ.ਏ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਨੋ ਫਲਾਈ’ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ‘ਨੋ ਫਲਾਈ’ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਬੰਬ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਪਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਬੰਬ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਰਾਮਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2024 ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 67 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ?